Union Budget 2023: क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बजट में मिलेगी सौगात, क्या ईवी होंगी सस्ती, वित्त मंत्री से हैं बड़ी उम्मीदें
Union Budget 2023: वित्त मंत्री से आज पेश होने वाले बजट में ईवी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलने, इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत मिलने और टैक्स में कमी की घोषणा होने की उम्मीदें हैं.
Union Budget 2023: साल 2022 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री (Electric Vehicle Industry) के शानदार परफॉर्मेंस के बाद आज के बजट में इंडस्ट्री को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ढेरों उम्मीदें हैं. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि वित्त मंत्री ईवी सेक्टर के लिए और बड़ी राहत की घोषण कर सकती हैं. इंडस्ट्री की एक बड़ी डिमांड है कि फेम-2 स्कीम के तहत सरकार की तरफ से मदद आगे भी जारी रहे, ताकि बिक्री को सपोर्ट मिल सके. फेम-2 (FAME-2) को पांच सालों तक लागू रखा जाए तो यह 20-25 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ईवी को मेन स्ट्रीम बनाकर भारत में ईवी सेगमेंट के लिए लंबे समय के लिए नींव तैयार कर सकता है.
बिक्री में आई जोरदार तेजी
खबर के मुताबिक, काइनेटिक ग्रीन के संस्थापक सीईओ सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी का कहना है कि इंडस्ट्री (electric vehicle industry) ने थ्री व्हीलर्स सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या आईसीई (ICE) से ज्यादा देखी. ईवी (electric vehicles) की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. इतना ही नहीं देश में ईवी कम्पोनेंट मैनुफैक्चरिंग भी शुरू हुई. आज देश में तमाम कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोरदार निवेश कर रही हैं.
बैटरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटने की है उम्मीद
इंडस्ट्री को आज के बजट (Union Budget 2023) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बैटरी पर लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी में भी छूट मिलने की उम्मीद है. इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार से लोकल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू होने तक 3-4 साल के लिए बैटरी सेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की भी उम्मीद है. इससे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी. सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पोनेंट्स पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू करने की डिमांड की है. क उल्टे शुल्क ढांचे से बचना चाहिए, जो ईवी कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी में धन को अवरुद्ध करता है.
पीएलआई स्कीम हो बेहतर
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इंडस्ट्री (Electric Vehicle Industry) की आज के बजट में यह भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पीएलआई स्कीम को और सिस्टमैटिक बनाने की घोषणा करेंगी. इसमें मिलने वाले फायदे को पारदर्शी बनाए जाने की उम्मीद है. सरकार (Budget Expectations 2023) को इस बजट में यूनिवर्सल बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कैसे मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए.
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